Uncategorized

PRESS RELEASE – HINDI – NATIONAL COMMISSION FOR MEN CONFERENCE

शीर्षक: राजधानी में उठीराष्ट्रीय पुरुष आयोगके लिए आवाज, सैकड़ों समर्थन के लिए हुए एकत्रित 

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2018: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर “राष्ट्रीय पुरुष आयोग” के गठन की माँग लेकर पहली बार हुए सम्मेलन के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, और इसे समान लिंग न्याय की दिशा में उठा एक कदम बताया। कन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ़ इंडिया में आयोजित समारोह में वे सचेत नागरिक एकत्रित हुए जो लिंग आधारित कानूनों के दुरुपयोग के कारण पुरुषों के साथ होते अन्याय, घरेलू हिंसा से पुरुषों की रक्षा करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति, और लिंग आधारित अपराध और प्रणाली की पुरुषों और लड़कों के मुद्दों की ओर घोर उदासीनता के विरुद्ध अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे।  

सम्मेलन में ऐसे विभिन्न मुद्दों और विषय पर बात की गई जो भारत में पुरुषों और लड़कों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आयोजकों ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, जानवरों, शिक्षा, अल्पसंख्यकों और कई अन्य समूहों की समस्याओं की शिकायतों के लिए तो आयोग हैं, लेकिन एक भी ऐसा मंच नहीं है जहां महिलाओं द्वारा पुरुषों के उत्पीड़न की रिपोर्ट पुरुष कर सकें।

सम्मेलन के माननीय मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता सांसद श्री हरनारायण राजभर और अंशुल वर्मा थे जिन्होंने पुरुषों के आयोग की आवश्यकता, परिप्रेक्ष्य, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों और दृष्टि पर दर्शकों को संबोधित किया, ताकि आज के समय में इस तरह के एक मंच के महत्व को रेखांकित किया जा सके। दोनों सदस्यों ने इस मंच को अपना समर्थन देते हुए आश्वासन दिया है कि वे इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सदन में निजी सदस्य बिल ले जाएंगे।

मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और लेखिका, विशेष अतिथि और सम्मेलन की मुख्य वक्ता सुश्री पूजा बेदी ने पुरुषों के आयोग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि वर्तमान समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं और ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो पुरुषों की समस्याओं को भी सुन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिंग समानता का स्पष्ट अर्थ सभी लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार और न्याय है। 

सम्मेलन में आए अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में जेनिटो उरो-ओन्कोलॉजी सर्विसेज के प्रमुख डॉ सुधीर रावल थे। उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर और पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति समर्पित प्रयासों के लिए एक मुहिम के बारे में बात की। उन्होंने श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सरकार को इन समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बाल अधिकार विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य प्रबंधन सलाहकार डॉ राकेश कपूर ने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य से पिताओं के महत्व को दुनिया भर से लिए गए चिकित्सा और कानूनी शोधों और अनुभवों के उद्धरण से रेखांकित किया। श्री शिवप्रिया आलोक, जो एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता और वृत्तचित्र “गन्दी बात” के निर्देशक हैं, ने बाल यौन दुर्व्यवहार और इस समस्या के प्रति व्याप्त की उदासीनता के बारे में चर्चा की। 

श्री शोनी कपूर, जो एक कानूनी विशेषज्ञ और एक पुरुष अधिकार कार्यकर्ता हैं, ने पुरुषों पर लगाए गए झूठे आरोपों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर ठोस विचार दिए और कहा कि इस तरह के उत्पीड़न से पीड़ित पुरुषों को क्षतिपूर्ति मुआवज़ा देने के लिए सरकार को विभिन्न उपाय ढूँढने चाहिए। श्री अनिल कुमार, सह-संस्थापक, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने भारत में पुरुष आत्महत्याओं पर आँकड़े प्रस्तुत किए और पुरुषों के प्रति व्यापक उदासीनता को हर साल हो रही इन आत्महत्याओं का प्रमुख कारण बताया। इस सम्मेलन में अरविंद भारती नाम के युवा वक़ील के परिवार ने भी एक बहुत ही भावनात्मक एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, जिन्होंने पिछले साल इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी द्वारा लगातार उनका झूठे मुक़दमों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था। आईपीसी 498 ए के दुरुपयोग पर दीपिका नारायण भारद्वाज द्वारा बनाई गई वृत्तचित्र “मार्ट्यर्स ऑफ़ मैरेज” भी सम्मेलन के दौरान दिखाई गए।

आयोजकों द्वारा संसद सदस्य को एक 15 बिंदु आधारित ज्ञापन भी सौंपा गया, जिनमें निम्न मांगें शामिल थीं:

  1. भारतीय समाज में पुरुषों के मुद्दों, पुरुषों के कल्याण, पुरुषों के विरुद्ध हो रहे अन्याय का सामना करने के लिए एक समर्पित निकाय “राष्ट्रीय पुरुष आयोग” का गठन किया जाए।
  2. संसद में प्रत्येक 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का आयोजन किया जाए और उस दिन पुरुषों के मुद्दों पर चर्चा की जाए तथा हर क्षेत्र में समाज के प्रति उनके योगदान के लिए पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए।
  3. पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की जाए जहां वे अपनी समस्याओं बता सकते हैं और मदद ले सकते हैं।
  4. पुरुषों द्वारा आत्महत्या की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ। आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से दोगुनी है। सरकार को उन मुद्दों को हल करने की जरूरत है, जिनके कारण इतने सारे पुरुष अपनी जान दे रहे हैं।
  5. यौनिक, शारीरिक तथा आर्थिक दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ लिंगनिरपेक्ष अभियान चलाए जाएँ, क्योंकि बड़ी संख्या में लड़के भी इस तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हैं। ऐसे दुर्व्यवहार से बचाए गए लड़कों के लिए बेहतर जीवन वातावरण उत्पन्न किया जाए। युवा लड़कों की समस्याओं व उनके समाधान का आंकलन किया जाए।
  6. “प्रोस्टेट कैंसर” और पुरुषों की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाएँ।
  7. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा अन्य सरकारी वित्त पोषित आँकड़ा संग्रह उपक्रमों में लिंग आधारित समस्याओं का आंकलन करते समय “पुरुष” श्रेणी को भी शामिल किया जाए। अभी केवल महिलाओं से ही घरेलू, शारीरिक, यौन या वित्तीय दुर्व्यवहार के बारे में पूछा जाता है।समाज द्वारा निष्कासित व बेघर पुरुषों के लिए पुनर्वास, सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएँ।
  1. महिला केंद्रित कानूनों की त्वरित समीक्षा की जाए, ताकि उनके दुरुपयोग को संबोधित किया व रोका जा सके। झूठे आरोपों से प्रभावित पुरुषों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
  2. इन अपराधों को हल करने के लिए पुरुषों के खिलाफ अपराधों और लिंग तटस्थ कानूनों के गठन से संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया जाए।
  3. वे कानून समाप्त या संशोधित किए जाएँ जो पुरुष विरोधी हैं और पुरुषों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
  4. तलाक की प्रक्रिया के दौरान माता-पिता को बच्चों का साँझा अधिकार देना ज़रूरी किया जाए ताकि पिता अपने बच्चों के जीवन से अलग न हों।
  5. विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बसर करने वाले पुरुषों के लिए बेहतर जीवन स्थितियाँ निर्मित की जाएँ।
  6. भारत भर में प्रचलित पुरुष बाल श्रम के खिलाफ ठोस उपाय किए जाएँ।
  7. बेहतर स्वास्थ्य व देखभाल सुविधाएं तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता विशेषकर उन पुरुषों को उपलब्ध करवाई जाए जो विभिन्न उद्योगों में सबसे कठिन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं।

 

श्रोताओं, वक्ताओं, आयोजकों और कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन के अंत में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया, कि ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ के अस्तित्व में आने तक यह गतिविधियां जारी रहेंगी, जब तक कि पुरुषों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा कोई निकाय स्थापित नहीं किया जाता है।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें:

बरखा त्रेहान: 9311089946

दीपिका भारद्वाज: 9911300336

रूपेन्शु सिंह: 8800844960

PRESS RELEASE: ENGLISH: NATIONAL COMMISSION FOR MEN CONFERENCE

1st CONFERENCE FOR FORMATION OF

“NATIONAL COMMISSION FOR MEN”

23rd SEPTEMBER, 2018 NEW DELHI

NCM Conference.jpg

 

PRESS RELEASE – ENGLISH

 Headline: Voice for “National Commission for Men” echoes in the Capital, hundreds join in support

New Delhi, September 23, 2018 : Hundreds gathered in the National Capital today for first ever conference about need for formation of “National Commission for Men” on the lines of National Commission for Women, calling it a step towards equal gender justice. Organized at the Constitution Club of India by a group of people who identified themselves as concerned citizens moved by the injustice on men because of misuse of gender based laws, absence of laws protecting men from domestic violence and gender based crimes and apathy of the system towards men’s and boy’s issues, the conference touched upon various issues and subject that impact lives of men and boys in India. The organizers said while there is a commission for problems and grievances of women, children, animals, education, minorities and many more, there is not a single platform where men can report their issues if they are victims of harassment and torture in domestic setup.

Honourable Chief Guest and keynote speakers for the conference were Member of Parliament Shri Haranarayan Rajbhar and Anshul Verma who addressed the audience on Need, Perspective, Challenges and Vision for Men’s Commission, underlining the importance of such a platform in today’s times to ensure that no one faces injustice because of their gender. Both the members have extended their support and have assured that they will move a private member bill to take this idea ahead. Mr. Anshul Verma had in past spoken in the parliament about misuse of IPC 498A calling its victims “Shaadi Ke Shaheed” aka Martyrs of Marriage.

Ms. Pooja Bedi, famous bollywood actor and writer, special guest and also a keynote speaker at the conference expressed her views about men’s commission, saying in current times there are many women who are misusing their rights and there is a need for a body that can listen to men’s problems too. She stressed how true equality means support and justice for all irrespective of gender. 

Other distinguished speakers at the conference were Dr. S K Rawal, Medical Director and Chief of Genito Uro- Oncology Services at Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre. He spoke about Prostate Cancer & Men’s Health and the lack of dedicated efforts to tackle these problems. As per data shared by organizers, while several questions have been raised in Parliament over government’s initiatives to combat breast cancer, only one question has been raised ever for Prostate Cancer though it impacts millions of men in India. Mr. Rawal enlightened the audience on how the government needs to focus on these men’s health problems too. Dr. Rakesh Kapur, Healthcare Management Consultant and Child Rights Expert spoke about Importance of fathers from a social, psychological and legal perspective and quoted research and experiences of medical & legal fraternity from across the world. Mr. Shivpriya Alok, Independent Filmmaker and Director of documentary “Gandi Baat” discussed a much ignored and socially unaccepted issue of Male Child Sexual Abuse and the apathy towards this problem. Mr. Shonee Kapoor, a Legal Expert and a Men’s Rights Activist gave concrete ideas over the need for creation of a comprehensive law to tackle false accusations on Men and various measures that the government needs to take to compensate men who suffer such harassment. Mr. Anil Kumar, Co-Founder, Save Indian Family Foundation presented the data on Male Suicides in India and immediate need for bridging the empathy gap for Men which is causing these suicides to grow every year. He shared how domestic disputes take lives of several men in India today but we don’t even recognize that men suffer domestic violence. Mr. Joginder Singh Jogi and Dr. Indu Subhash spoke about the need for each member of the society to come together and support the idea of Men’s Commission for a better and safe future for their son’s.

The conference also saw a very emotional personal sharing by family of Arvind Bharti, a young lawyer who committed suicide last year because of harassment and false cases by his ex-wife. Documentary film “Martyrs of Marriage” by Deepika Narayan Bhardwaj on misuse of IPC 498A were also shown during the conference.

A 15 point memorandum of demands was handed over by the organizers to Members of parliament which included demands like: 

  1. Formation of “National Commission for Men,” a dedicated body to look after men’s issues, men’s well being, men’s welfare and injustice that men are facing today in Indian society.
  1. To celebrate International Men’s Day in the parliament on November 19 and have dedicated discussion on men’s issues on that day and express gratitude to men for their contribution towards society in every sphere.
  1. A National Helpline for Men where men can also report their problems and seek help.
  1. Special campaigns for prevention of suicide by men. Number of men who commit suicide is twice of women. Government needs to understand resolve the issues because of which so many men are killing themselves.
  1. Gender neutral campaigns against sexual, physical, economical abuse and exploitation as large number of boys are also victims of such abuse. Better living environment for boys who are rescued from such abuse. Assessing problems that young boys face and their redressal.
  1. Nationwide campaign for the awareness of “Prostate Cancer” and other health issues faced majorly by men.
  1. National Family Health Survey and other government funded data collection measures to include “Men” too while assessing gender problems. Right now only women are asked about domestic, physical, sexual or financial abuse.
  1. Rehabilitation, assistance and skill development for men who are homeless and shunned by the society.
  1. Review of women centric laws to prevent and address their misuse. Compensation and rehabilitation of men who are affected by false accusations.
  1. Collection of data related to crimes against men and formation of gender neutral laws to address these crimes.
  1. Abolish or Amend laws that are anti-men and violate constitutional rights of men.
  1. Shared parenting a must during divorce battles so that fathers are not alienated from the life of their children.
  1. Better living conditions for men who are languishing in jails as under-trials.
  1. Concrete measures against male child labour which is prevalent across India.
  1. Better working environment, healthcare facilities and mental health support for men doing toughest jobs across various industries.

A resolution was taken at the end of the conference by audience, speakers, organizers and activists alike that the activities to make men’s commission a reality shall continue until a body is setup by the government to look into men’s issues.

 

ORGANIZER: BARKHA TREHAN

ORGANIZING TEAM: ABHISHEK DASGUPTA, ARNAZ HATHIRAM, DEEPIKA NARAYAN BHARDWAJ, GAURAVJIT SAINI, K D JHA, KIRAN CHAWLA KAPOOR, KUMAR S RATAN, LALIT SHARMMA, MADHAV ANAND, ROOPENSHU PRATAP SINGH, VIKAS MALIK

DESIGN PARTNERS: RACHNA DESIGNS, HATS OFF DIGITAL

ASSOCIATE SPONSORS: SAVE INDIAN FAMILY FOUNDATION

FOR MEDIA ENQUIRIES CONTACT:

BARKHA TARHAN: 9311089946

DEEPIKA BHARDWAJ: 9911300336

ROOPENSHU SINGH: 8800844960

 

Lucknow court throws out false domestic violence case after 8 years, calls allegations false and unbelievable.

A court in Lucknow in case of Preeti Goswami/Giri vs Neeraj Goswami and others has dismissed a domestic violence case holding allegations made by wife as either unbelievable or concocted. It has rejected the plea for maintenance by the wife as well. Thread baring every allegation put forth by the wife, it cites reasons why they don’t withstand scrutiny of the court. The decision comes 8 years after the case was filed.

SALIENT FEATURES OF THE ORDER

Wife files domestic violence case on husband, his old parents, uncle aunt and brother who lives abroad. Court takes into account that from evidence produced by the husband, it is the wife who actually inflicted violence on his family members. Other accused i.e uncle aunt never stayed with the couple ever and live in a far off city. Brother of husband stays abroad and had only attended the wedding after which he joined his job back abroad.

She claimed her father spent 14 Lacs in the wedding and gave dowry beyond their means. Court questioned her claim on the grounds that her father held a very small rank in police and spending such a huge amount on wedding couldn’t be possible. Moreover no evidence was put forth to establish this claim.

Wife claimed her in-laws tried to burn her by puring hot kerosene on her within few months of marriage demanding dowry. The court refused to believe this claim as no complaint was ever made in this regard by her in any police station. Moreover she continued to stay with the husband and his family for a long time after this alleged incident and also conceived for the second time despite this alleged cruelty. It also asked as to when the woman’s own sister was staying in the same city, why wasn’t any complaint made to her or a police complaint filed by her in case she got to know about it.

Wife claimed her family gave 3Lacs to husband’s family during wedding. Husband proved with evidence that out of the said amount, maximum was spent on purchasing things for the woman herself as requested by her family. So the amount was given to make purchases for the woman only and not as dowry.

Wife claimed that the husband and his family beat her up , forced her for abortion, after which she went to the hospital and her sister paid the bills for the same. Husband proved with evidences that the bill was paid by him and the instance as cited by her was false and malicious.

Wife demanded maintenance from the husband. Court rejected the same saying she is a well qualified lady who can earn and her claim for maintenance isn’t justified.

The court notes the fact that it is infact the wife who was cruel to the husband and his family. She had beaten up her mother in law , a complaint of which was also filed by the husband’s family.

Court threadbares every single allegation made by the wife and how it is either unbelievable or false and malicious in entirety. Finds the case to be dismissed completely in light of facts of the matter.

Now the reality put forth by husband:

The alliance was done through a matrimonial site where the couple mutually decided to get married. From the beginning, woman refused to take care of house responsibilities at all saying she is an educated, working professional and not made to do such things. Her first pregnancy was aborted by her own will and she went to a hospital with her sister and got the child aborted. In influence of her father who was in police, the woman used to threaten the husband’s family of implicating them in false cases and tortured them mentally. She pressurized the family to give 5-6 Lacs to her brother and accommodation in gurgaon for starting a business but when husband refused to do so, she fought with the entire family and left the matrimonial home and never returned after that.

IMG-20180428-WA0008

 

IMG-20180428-WA0010IMG-20180428-WA0011IMG-20180428-WA0009Editors Note: I, Deepika Narayan Bhardwaj was also impacted by the wrong conduct and false complainant  mentioned in this blog. Just because I was in touch with this family and asked them to take action on her wrong doing as well, she tried to implicate me in a frivolous criminal complaint. Police never pursued the case against me because they understood it was false and vexatious. A link to my story related to this case :  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1706412826069137&id=812991898744572

Disclaimer: This is not exact word to word translation of court orders but a gist of the highlights of the case. Other litigations among the litigations are still pending in the court and this blog doesn’t intend to influence those as at all.

Martyrs of Marriage – THROUGH IMAGES

 

“QUOTES”

Alok-MittalAshwani-KumarHussainJitendra-KumarJustice-DhingraJustice-Dhingra-3Madhu-KishwarNausheenSwarup-Sarkar

 

FILM STILLS

 

Andha KanoonAunty BannerCandle LightCollage 498AGroom DummyJusticeMan with bannerMartyrsMrs KaurNausheenOld AgePolice controlling protestersProtestScreen Shot 2016-10-18 at 8.09.33 pmShinder PalThree Aunty BannerWomen in protest 2Women in protest

“WORKING STILLS”

 

Lawyer meeting Jhansi

Dilapidated courts

Reached Gorakhpur

When I reached Gorakhpur

Screen Shot 2016-08-08 at 1.16.33 pm

Meerut…The Beginnings

Screen Shot 2016-08-10 at 3.28.48 pm

Frame setting….Exposure checks

Screen Shot 2016-08-10 at 3.39.55 pm

Multiple times when I broke down

Screen Shot 2016-08-10 at 3.41.56 pm

Bangalore with Shafat Bhai

Screen Shot 2016-08-10 at 4.57.15 pm

Gulping the reality down

Screen Shot 2016-08-17 at 2.16.13 pm

Candle light march for Manoj Kumar

Screen Shot 2016-08-19 at 3.41.29 pm

Avadhesh Yadav’s home…The champ

Screen Shot 2016-10-06 at 5.12.22 pm

With the most respectable Justice Dhingra

Screen Shot 2016-10-06 at 5.14.50 pmScreen Shot 2016-10-06 at 5.15.17 pm

Screen Shot 2016-10-07 at 1.08.04 pm

Train Journeys….

Screen Shot 2016-10-07 at 12.28.40 pm

Wearing the Work

Shooting

Sound Recordist sometimes

 

WATCH THE FULL DOCUMENTARY HERE: http://www.vimeo.com/ondemand/martyrsofmarriage

Series of assaults, false cases, threats, torture by wife, blind eye of system & suicide – The Story of Arvind Bharti

He left physiotherapy to pursue law when he understood that justice in India is meant only for women and until he knows the law, he can never rescue himself. Luckily he did rescue himself from a false dowry case when he was discharged from the fabricated case his wife filed on him. Little did he know that she will never let him be.

IMG-20171222-WA0016

PS: We are doing a peace march from Arvind Bhartis home, C5/17, Yamuna Vihar to Bhajan pura police station on 23rd December, Saturday 4pm onwards. Call 9891122555 – Nitin Bharti for any query. Join if you can.

Arvind Bharti, a young lawyer from Delhi committed suicide on 15th December 2017 by jumping on rail tracks, chopped by train who was as blind and deaf to his sight as the law and police enforcement of India is for a man. These are not my words but his own that he wrote in several suicide notes he left detailing his harassment over years by his wife and in-laws even after he got divorced from her. He planned everything. Conviction to end his life arose from series of atrocities committed upon him by his wife. First a false dowry case, then several Lacs to give him a divorce, then keeping him hostage naked for four days, then alleging rape on him , then beating him up wherever she saw him, then getting him thrown out of the job wherever he went, then ensuring that he never gets married again by ruining his alliance, then telling him that his only option was to commit suicide.

He DID. Because she used to tell him that no one’s gonna listen to him. That the law is handicap in front of her and he has no choice because she won’t let him live.

He wrote how system, law, police were her puppets and he of theirs and how ending his life was the only way to come out of those clutches.

It’s been seven days since Arvind died and not even an FIR has been registered so far. He was right when he wrote that even his death won’t change much. Apart from some hindi newspapers, no other media has covered his case. No debates. No furore. No prime time shouting.

If you’re reading this and wish to get him justice, send his suicide note to Prime Minister Modi and seek an answer. Tag PMO on Twitter and demand an action. Ask our law minister if he has answer for this student of law. Ask everyone a question – IS THE LAW AND JUSTICE OF THIS COUNTRY ONLY MEANT FOR WOMEN?

Read his suicide note here:

IMG_20171222_153041

IMG_20171222_152448

IMG_20171222_152507

IMG_20171222_152523

IMG_20171222_152539IMG_20171222_152549IMG_20171222_152559

IMG_20171222_153313

IMG_20171222_152625

IMG_20171222_152640

IMG_20171222_152700IMG_20171222_152722IMG_20171222_153915

Deepika Narayan Bhardwaj

Independent Journalist & Documentary Filmmaker

Twitter : @DeepikaBhardwaj

http://www.martyrsofmarriage.com

TESTIMONIALS….

TRAILER:

The most rewarding experience for a filmmaker is a good feedback from his/her film’s audience. This project has taken blood, sweat and my efforts of four years to complete. I would love to hear how did you like the film. Positive/Negative/Constructive – any comments are welcome. If you have seen #MartyrsofMarriage at any of our public screening locations , please do share with us your review and we would love to share them with the world.

Please mention your Name, your designation, where you saw the film, email/phone if possible and comments on the film.

WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU. LOOK FORWARD TO YOUR RESPONSE.

Warm Regards

Deepika Narayan Bhardwaj

Producer & Director – Martyrs of Marriage

http://www.MartyrsofMarriage.com

Martyrs of Marriage – PRESS NOTE

screenshot-2013-12-20-18-37-56

THE FILM

Documentary film on misuse of section 498A of Indian Penal Code, also known as anti dowry law in India.

SHORT SYNOPSIS

Martyrs of Marriage is a documentary film that documents the injustice that has been perpetrated on people because of misuse of section 498A of Indian Penal Code commonly known as the Anti Dowry law in India. A feature length, first person account of those who have suffered at the hands of abuse of this provision, the film delves deep into the problem, the reasons behind it and the repercussions of the same. The film intends to wake up the society to the fact that MEN can be victims too in marital relationships and that the laws that have been made for protection of women have been and are being misused to harass men, women and their families too.

LONG SYNOPSIS

 “Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere”

Martin Luther King Jr

In Criminal Law, Blackstone formulation principle states “It is better that ten guilty persons escape rather than one innocent suffer.” It’s a principle followed under criminal jurisprudence the world over.

However, in India – a law that has been in place for three decades has been decried by many as an instrument of oppression, injustice and a reason for suffering of lacs of innocents in an endeavour to punish the guilty. Brought on the statute in 1983 to protect married women from dowry related violence within marital homes, section 498A of Indian Penal Code, also known as the anti dowry law has often been called as the most abused provision in the Indian jurisprudence. This abuse has been documented by the highest courts in India time and again through several judgments. In 2005, Supreme Court of India used the term “Legal Terrorism” to describe misuse of this law.

Martyrs of Marriage is a documentary film that documents various nuances of misuse of IPC 498A or the anti dowry law in India and the injustice it has perpetrated on several lives.

A feature length, first person account of those who have suffered at the hands of abuse of this provision, the film delves deep into the problem, the reasons behind it and the repercussions of the same. From why the law was brought in the first place to several suicides as a result of the abuse of the provision, this story that’s never been told before highlights plight of men and women who have suffered, suffering and those who have succumbed because of false allegations. No law intends to do Injustice to people. IPC 498A, however, has evidently become a tool and a weapon for harassment and extortion – a fact less stated but well known.

Martyrs of Marriage intends to inform and educate people about this issue and seeks intervention of lawmakers to save lives of many innocents.

The film interweaves personal stories of men and women who have faced trial or are undergoing trial under 498A on wrong allegations along with experiences of Judges, Advocates, Court Mediators, Detectives and Men’s Rights Activists with the abuse of this provision. It goes in detail of what happens, why it happens, how it happens and what the abuse of this provision is doing to lives of people. Several court observations on the issue make a part of the film to give the audience a perspective on the extent of the problem. The documentary presents data related to the law from 1998 till 2014 and raises some pertinent questions arising out of it after in-depth analysis of the same. Audio and Video evidences shared by victims have been used in the film to expose the proportion of this menace and the legal tactics used by those who have made the law a business.  Late Syed Ahmed Makhdoom, Late Manoj Kumar and Late Avadhesh Yadav give a face to the term “Martyrs of Marriage” as their families narrate the ordeals that they faced because of the most unexpected battle of their life called Marriage.

LOCATIONS

Delhi, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Meerut, Gorakhpur, Jhansi, Gurgaon, Noida

FEATURING

Ashwani Kumar – Former Minister of Law & Justice, India
Justice Shiv Narayan Dhingra – Retired Judge, Delhi High Court
Mamta Sharma – Former Chairperson, National Commission for Women
Madhu Kishwar – Professor – ICSSR & Founder – Manushi
Mrunalini Deshmukh – Senior Advocate, Mumbai High Court
Alok Mittal – Former Commissioner of Police, Gurgaon
Rashmi Bhushan – Senior Advocate & Mediator, District Court, Gurgaon
Swarup Sarkar – Men’s Rights Activist & Founder, Save Family Foundation
Amit Lakhani – Men’s Rights Activist, Save Indian Family Movement
Ranjana Kumari – Women’s Rights Activist & Director, Center for Social Research, New Delhi
Naman Jain – Managing Director, Sleuth Detectives
K K Bhati – Advocate, Noida
Devdutt Singh – Advocate, Noida
Sanjay Gupta – Advocate, Meerut
Satish Gupta – Advocate, Gurgaon
Victims of misuse of IPC 498A, families of men who committed suicide because of the harassment

DIRECTOR’S STATEMENT

It was in mid 2012 that I decided to make Martyrs of Marriage. There are moments that alter the course of your entire life. Being falsely accused of a crime I or my family had not done was one such moment for me.  When I got to know how easy it is to accuse someone of crime of dowry harassment in India, how easy it is to misuse section 498A of Indian Penal Code and how easy it is for a woman to destroy an entire family by false allegations, I decided to speak up against it. When I read stories of many who gave up life because of this abuse, I decided to make Martyrs of Marriage.

dp-web-3527

Marriage is considered a sacred institution in India. This perspective stands true for most Indians until they visit Courts where this institution can be seen falling apart every single day. The bitterness, the lies, the power games, the helplessness, the cries for innocence can make you numb. I witnessed all of this and wanted to share this story with the world. For eons, we have been told stories of how women suffer. I saw the other side of the same coin – suffering of men in legal battle of marriage – and this documentary was born. I wanted to tell a story that most hesitate to hear or even if they hear, hesitate to believe.

Martyrs of Marriage is my first documentary feature and hence it took me several years to do justice to a film like this. When I started, I only wanted to tell a story. During the journey, I became an activist and a voice for those who weren’t heard because of their gender. I myself did not realize when I became an activist from a filmmaker but today, I am glad I decided to make this film. It is just not a film but life of those who have lived a harrowing time because of injustice perpetrated by the state on them in name of justice to a particular gender. It is story of those who could not take it anymore and decided to end it all.

The film is not an investigative piece but an extremely emotional story that raises a lot of pertinent questions on the way gender justice is being delivered in the country today. The film is a question on the efficacy of laws that have been made to protect one gender, the loopholes and abuse of the same with the help of the state. The film is a question on the psyche of those who think a man can never be a victim.

I am aware of the current social and political atmosphere around gender issues. I am aware of how politically incorrect this subject is. I am aware how the state is obligated by the constitution to protect women from gender based violence.  But I am also aware that that obligation was never intended to come at the cost of lives of innocents. If it is happening, it needs to be condemned and spoken against. Martyrs of Marriage is a result of that NEED.

I hope everyone who watches this film, sees it from the eyes of NEED for a balanced society and not a biased society since gender equality means gender equality and it includes both female and male!

DIRECTOR’S BIO

Deepika Narayan Bhardwaj is an Independent Journalist and a Documentary Filmmaker from India. Her first short documentary Gramin Dak Sevak based on employment challenges of rural postal employees was Jeevika All Asia Livelihood Film Festival 2009, student film winner. Her second short documentary Youth Count focussed on youth and its attitude towards voting and elections.  She has also worked on documentary projects for United Nations Environmental Program, USAID, Counterpart International, Sarthak covering issues related to women, people with disabilities and environment. Martyrs of Marriage is her first independent documentary feature which she has researched, scripted, produced and directed on her own.

While making the film, Deepika has written and spoken extensively on gender biased laws in India and impact of their misuse on people through platforms like TEDx and others.

 A software engineer turned Journalist, she was one of the ten media professionals selected from around the world for ‘Future Media Leaders Course’ conducted by Thomson Foundation, UK in 2010. A strong believer in documentaries as a powerful medium of communication, she draws her inspiration from Late Mr. Brent Hurd, her documentary professor at Indian Institute of Journalism and New Media.

She can be reached via: deepikanarayan@gmail.com  | Facebook | Twitter

TEDxTalks:

https://www.youtube.com/watch?v=1_2gl7lz25E

https://www.youtube.com/watch?v=BSRTZ_q4RX8

 

SCREENINGS SO FAR

Public screenings of Martyrs of Marriage started on October 22, 2016 from New Delhi. Since then the film has been screened in several cities in India and abroad too including Bangalore, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, Ahmedabad, Pune, Raipur, Bhilai, Jaipur, Jalandhar, Gurgaon, Kaithal in India; Melbourne, Sydney, Gold Coast in Australia and Indian Consulate, Dubai. Martyrs of Marriage has also been screened for Magistrates and Police Officers at Tamilnadu State Judicial Academy , Madurai and Maharashtra State Judicial Academy. The film has received standing ovations and an overwhelming response everywhere.

 

POSTER & STILLS

poster-1

WATCH THE FULL DOCUMENTARY HERE: http://www.vimeo.com/ondemand/martyrsofmarriage

Peaceful procession for Dr. Vimal Bharti in Dharamshala on November 16

Dr Vimal Bharti committed suicide blaming his wife and in-laws for the extreme step.

A peaceful procession has been planned by family, friends and relatives of late Dr. Vimal Bharti on November 16, 2016 in Dharamshala to demand fair justice in his suicide case. Vimal hanged himself inside the hospital where he was working on October 16 , leaving behind a five page long suicide note detailing how he was harassed and mentally tortured by his wife and in-laws forcing him to take this drastic step. The procession will begin at 11 am from SP Office from where people will go to the Court Road.

pic

Dr. Vimal Bharti, fondly remembered by his colleagues and friends as a jovial, friendly and always helpful person, was serving as Dental specialist at PHC Panchrukhi. He got married in March 2014 and is stated to have had issues in his marital life right from the beginning. His father says, “She first separated our son from us and then separated him from his life as well. We limited our interactions with them thinking that it may help them lead a smooth married life but we did not know that his wife and her family would drive him to suicide.”

A case of abetment of suicide has been registered against Vimal’s wife, mother in law, father in law and sister in law. However, police is yet to make any arrests in the case of any of the accused, because of which many people are carrying out the procession to seek justice for Vimal. The police have been dilly dallying the case saying they are yet to match the handwriting of the suicide note and Vimal’s original handwriting. The family has claimed that since the girl side has very high contacts in the police and also judiciary, no action has been taken on their complaint for so many days. His father rues “there have been two more cases of suicide by men (one of them a soldier) because of exactly the same reasons as that of my son, few days around his death. They were also alienated from their children and harassed by their wives. Police has nabbed the culprits in those cases but in our case, no action has been taken so far. I seek support from people to get justice for my son.”

Few excerpts from Dr. Vimal’s suicide note….

My wife started behaving strangely from the beginning of the marriage itself. She used to get angry and leave home anytime, sometimes in the nights also. I used to go and beg her to come back inside home. She used to tell me that she was engrossed in meditation of her Guruji and did not want to get married. Her parents married her as asked by her Guruji. I used to tell about her behaviour to her parents and her sister also but they never listened to me. After few months of our marriage she got pregnant and I thought everything may become okay once the kid comes. But nothing changed even after that. Within few days of the child being born she became even more abusive towards me. She beat me up couple of times during our fights. Once when we went to her place and her sister tried to advice her, she picked up a knife and tried to slit her hand. She abused my parents all the time. They used to come earlier to see their grandchild sometimes, but after seeing her behaviour, they also stopped coming at my home. She used to accuse my parents of doing wrong things with their own grandchild. I wonder who someone can accuse grandparents of a small child like that. Her superstitions, her insecurity became a threat for my family. She is deeply involved in superstitious activities and wants to involve our daughter also into that. She revers some guru who is no more alive. But she still keeps on chanting about him all the time. She says that the Guru talks to her. I don’t know how can a dead man talk to a person? What kind of thought process is that? She keeps threatening me that she will get me and my parents behind bars. Who threatens like that? I felt worse when she said that the baby is not mine but Guruji’s. That it is the guruji who has given the child. If it is guruji who has given the child, then why wasn’t the child born before marriage? Her family members knew about this condition of hers. Still they married her with me and destroyed me and my family. She has traumatized me mentally to a point where I just cannot take it anymore.  I fear for my daughter. No one can live with a person with such psychic behaviour ever. I am afraid she will turn by daughter also as same. There is so much mental pressure every day. Her parents have played foul with me. They knew she is like this. They thought they would marry her anyways, whether it works or not will be the in-laws tension then. Only I know how I have lived this mental trauma since my marriage. I am tired of listening to her taunts and hence decided to end my life to find some peace. Every day I have to attend so many patients in the OPD. When I come back home in the evening, she creates hell for me. She had made my life hell. She says I use my daughter. How can a mother talk like that? This lady and her family members have tortured me so much that I see no other option but to end my life. I just don’t know what I will do to myself. Her behavior, superstitious beliefs, quarreling nature and mental torture she inflicts on me has made it impossible for me to live with this woman. Please listen to the recordings I have done to understand what I was going through. Please save my daughter from this torture. No normal person can bear this kind of mental torture. Please save my daughter. Please save my daughter. I request my colleagues, media and society to help my family and save my child. I hope the law punishes this woman and her family so that no other person has to commit suicide like this.

If you wish to attend the procession, please get in touch with family on this number – 09816005524. Entire suicide note has not been reproduced here because of the sensitivity of the details mentioned by Dr. Vimal.

Editor’s Note: It is sad that Police takes an action in these cases on the basis of gender of the person who has died. If it was a woman who had left such a long note against her in-laws, they would have been immediately arrested and interrogated for torturing the woman. However, when a man commits suicide, as seen in several cases of such nature, police is least interested in investigating the case or taking any action. We urge people to join the family and support them in seeking fair investigation and action in this case. If you wish to share any similar unfortunate incident with us, write to martyrsofmarriage@gmail.com

Watch the trailer of  Martyrs of Marriage – a documentary film on misuse of IPC 498A here: http://www.martyrsofmarriage.com

Disclaimer: The article doesn’t hold anyone guilty of the crime as accused. It states the facts of the case as they have happened post Dr Vimal’s suicide.

He is fighting his battle of Marriage. He is winning it Step By Step….

When you fight a battle against your wife – you are not fighting her, you are fighting against an entire system that is framed against you. Here’s sharing from a man who got 498Aed in his second marriage. He did not lose despite losing his father to it. He chose to FIGHT. And he is winning it slowly. If you are fighting one of your own, read this and choose for yourself.

Disclaimer: I am not revealing the identity of this man since he is yet to win his 498A. But it’s a story worth sharing. We would bring his interview again once he wins the last leg of this battle too. We are sure he would!!

 

1. Share with us your case briefly, when did you get married, why did the marriage break down and when were the cases filed.
Mine is a 2nd marriage. First wife had an affair with a colleague in her MNC. She went abroad, never came back. Came to sign MCD(mutual consent divorce) only. Married 2nd time in March **** in ******* , and got married to a 498a girl i.e. she filed full package on her first husband too ( i was unaware of all of this as even i do not know that there is something called 498a in this world. Anyhow, got married with her. She started her tantrums from day1. She wanted me to take liability of her mother permanently and spend money on her. I got job in 6 different countries with excellent package, but her mother interfered and wanted to join us on DEPENDENT Visa. I insisted to take her mother only on Visitor visa for short duration but my wife and her mother were forcing me for Dependent Visa, which triggered them and they created ruckus at my home 2-3 times, called neighbors and my father could not tolerate this and one day he passed away due to cardiac arrest. After 20 days of his death, she filed 498a FIR in *****. Then after 14 months of separation she filed DV(Domestic Violence) case. Above all she has a daughter from her first marriage, i was ready to accept her daughter. She wanted my parents either to transfer the property to her and kid or declare them as Legal Heirs via civil suit. She prepared the civil suit documents which we even accepted to sign but her over aggressiveness alerted us and finally my parents denied to sign the documents. This was also the reason for filing of 498a. Infact i got her kid admitted in top notch school at Gurgaon, paid almost 1.2 lakhs and still 498a was filed on me and my mother.

 

2. Was a 498A filed on you as well? If yes, how many family members of yours were implicated? Did you have to go to jail? How long and how did it affect you as a person?
Yes 498a is still going on . It is at evidence stage. Me and my widow mother (67 yrs old) have been made accused. Yes, i surrendered. I spent 3 nights in Jail. As a person it made me strong and now i cannot trust any woman. I took a decision to fight each case and not to surrender in front of legal terrorism.

 

3. Were you asked to settle the case by your wife? What did she demand to settle?
Yes, 50 lakhs. She took 6 lakhs from her first husband also.

 

4. When and why did you decide that you will fight? Is it easy to fight?
After filing of FIR, when first time my bail got rejected from Lower court on baseless allegations, I decided to fight this nonsense. No it is not easy to fight. One needs to devote time, as i do not depend on my lawyer. 95% work is done by me and 5% by my lawyer. Its a time consuming and moreover being a part of IT industry, i hardly get time. Still I am managing it anyhow by working 20 hours a day almost.

 

5. You have recently got your domestic violence case dismissed in the court of law. How were you able to achieve that?
The petitioner i.e. wife did not came to court even once. I started taking plea in front of judge to dismiss the case in default. After 3-4 hearings the hon’ble judge dismissed it in default i.e. DID. After this she filed an application to re-open i.e. restore the case which has been dismissed recently on merits.

 

6. What would your advice be to the people who get a false domestic violence case filed on them? What are the important things to be kept in mind to prove your innocence in these cases?
Important thing is to fight case on merits. Do not lie in courts and bring your good deeds in front of judge and show her bad conduct to the judge. It really helps even in getting dates from courts as per one’s wish.

 

7. In a lot of these cases, women demand maintenance despite being educated, qualified and earning themselves. Does the court look into merits of the case or DV orders are also passed in a mechanical way?
My case did not go to such stage, but i have noticed that DV orders are passed in a mechanical way IF the respondent i.e. husband do not fight the case properly, There are lot of strategies which needs to be adopted to bring the truth in front of Hon’ble judge. If one depends on lawyer, he is surely gonna fail.

 

8. What would be your generic advice to people who are implicated in false matrimonial cases? 
I have been actively involved with activities of SIF(save indian family). After fighting my own cases and meeting so many victims of false cases, my advice always is to FIGHT the case and not to settle at any cost. Fighting actually brings down morale of the girls parents including girls and they sometimes come to settle cases on 0 settlement.

 

9. How do you feel with this small victory of yours? Is it better to fight or settle the cases?
Victory always feels good. This is the 4 time we have tasted it. First my mom won Permanent Injunction suit. Then my wife filed a case to get my passport impounded, which i fought PIP and i won it in court as well as in RPO(Regional Passport Office). Then she filed DV which was dismissed i.e. DID and then she filed restoration which has been dismissed on merits.

 

10. What has been your biggest learning point in this journey? How have these cases changed you as a person?
Biggest learning point is not to trust WOMEN Blindly. Its a part of misandry to trust females without knowing them. Yes, absolutely i have learnt about the law of our land and got to know how our biased system works. And i took decision to always help others in their fight against false cases.

 

Editors’s Note: It is a common observation that in a lot of matrimonial disputes, complainants themselves do not appear in the court. I wonder who is asking for Justice here? When the complainant herself is not bothered about her complaints one can deduce the seriousness and veracity of that complaint. Irony is courts keep on giving dates after dates even if the woman doesn’t appear in courts. Failure of appearance by the man’s side however can lead to many repercussions. If this is not bias then what it?

Domestic Violence and Divorce laws : A brief study on difference between the UK and India

Marriage & Divorce

Domestic Abuse laws and their Enforcement in the UK: Lessons for the Indian Society in the context of Domestic Violence (DV) laws misuse in India

Factual summary

  1. Domestic Violence (DV) in the UK is defined as, “​a​ny incident of threatening behaviour, violence or abuse (psychological, physical, sexual, financial or emotional) between adults who are or have been intimate partners or family members, regardless of gender or sexuality”.
  2. The definition is wide covering all forms of abuse, and victims of abuse are identified as both men and women as well as those in the same sex relationships.

Criminal Procedures

  1. Physical violence between partners in relationships is prosecuted as per the common law. Therefore, any cases of alleged assault or abuse would be reported to the police. While DV cases are handled by the specially trained officers within each police force, other procedures are no different from other instances of such crime.
  2. Sexual violence too is dealt with as common law crime. The exemption for marital rape was abolished in 1991.
  3. A police complaint of any incident of domestic abuse is investigated promptly. It is common for the police to arrest the alleged defendant within 24 hours. Any police arrest in Europe is governed by Article 5 (Right to Liberty) of the European Convention of the Human Rights (ECHR). The police cannot keep anyone in custody for longer than 36 hours. The investigating officer would obtain details of the detainee including finger print marks, etc and conduct a taped interview. The defendant has Miranda rights, and right of a solicitor during the taped interview. The investigation team would prepare a report that is put before Crime Prosecution Service (CPS), who would then make a decision whether or not to charge within the 36 hours time limit. In UK, there is no concept of the victim choosing under which law does she wish to file a complaint under. The victim narrates the alleged offence, and it is the police/CPS who decide what to charge the defendant for.
  4. CPS will charge a defendant if they have “​reliable and credible evidence enough to produce a realistic prospect of conviction in the court”. I​f the defendant is charged, in most DV cases, other than say homicide or serious grievous bodily harm, the defendant would be released on bail until the court trial. In case the defendant is not charged, which implies that the police does not have the required evidence, then the police would either discontinue the investigation declaring no further action, or ask for more time to conclude the investigation and build a case, in which the defendant would again be released on bail until the investigation is complete. The investigation is usually always completed within 2-3 months.
  5. Both the pre-charging and post-charging bail conditions would almost always include a restraining order, disallowing any physical contact or any direct or indirect communication by whatsoever means, between the victim and the defendant. There is usually no monetary bail deposit or any impounding of property unless there is a clear evidence of risk of flight.

Discussion in context of Indian laws and their enforcement

  1. “Domestic” element not special: While there is social and political hysteria around domestic abuse, however other than a few practice guidelines for the police, there are no separate laws, very different from similar violence say between the strangers. So for example if your wife has slapped you, then she will be prosecuted in the same way as if your wife had slapped a stranger in a bus, ie for common assault, or if she has broken a glass bottle on your head, then she will be prosecuted for Grievous Body Harm (GBH) in the same way if she had broken a glass bottle on head of her colleague in the office, and so on. There are no separate laws or separate penalties for any conduct within the relationship, different from such conduct outside of relationship. Basically, it is a common sense law.
  2. Gender Neutrality: The laws are gender neutral. In terms of police statistics, while there are more alleged female than male victims, the ratio is 65:35. It is widely recognised that male victims are less forthcoming in filing a complaint and therefore 65:35 ratio may not reflect the reality of such crime that is expected to be 50:50. [This is in complete contrast to India where male DV victims have little to no provision of any relief. The female to male ratio of police complaints is likely to be worse than 99:1]
  3. Non-corrupt enforcement agency: The police conducts a prompt and fair investigation. Therefore while a defendant still may feel abused for being wrongly arrested in false case, it is made clear that the purpose of the arrest is genuine fact finding by the police (and later by the courts, if charged) rather than a tool of harassment. In 25% of all DV complaints, the police takes no action at all, i.e does not even arrest the defendant. They may contact the defendant and ask him a few questions in such cases and then decide to take no further action. In 57% of the DV complaints, the defendant is arrested and then released without charge or with a verbal warning by the police. Only 18% of all DV complaints lead to a charging decision. Therefore, in 82% of all complaints, the police and CPS actually refuse to take the matter to the Court for trial. While the final conviction rate in the UK of around 10% is actually more than the 2% conviction rate in India, the harassment suffered in the UK for false cases is far, far lower.
  4. Custody time limits: As explained above, it is rare for anyone to be in police custody for longer than 36 hours, even if the CPS makes a charging decision until the trial. There is no concept of languishing in jails for months and years as in India.
  1. Non-involvement of family members: There is no provision of family members being arrested unless there is clear evidence of abetting serious crime that includes homicide or grievous bodily harm.
  2. Restraining orders as part of bail conditions: The alleged victim or his/her family are not allowed to have any contact or communication whatsoever, even indirectly through a third person, with the alleged perpetrator. Unlike India, there is no concept of “mediation” in a criminal matter. This provision entirely takes away any scope of extortion through filing of false cases.
  3. There is provision of prosecution of false cases in the UK as Perverting the Course of Justice. However the threshold of such prosecution in the case of rape and DV is kept very high to encourage the genuine victims of such crimes to come forward without fear of prosecution if they are not believed. Therefore it is rare for CPS to charge false complaints. However if the police investigation leads to conclusion of clear false complaint, the complainant is given a verbal or written caution by the police for wasting the police time.

Why are false cases filed in the UK then?

  1. For young, unmarried partners: As a short term harassment tactic, which is no different from false complaint of any common law crime.
  2. For married or long term cohabit partners: Abuse the restraining order element of the bail conditions to bolster the claim over matrimonial home and child custody matters in any subsequent civil proceedings between the parties.

Discussion of differences in social-legal structures between the UK and India

  1. Significant hurdles to obtain divorce on a so-called no fault basis in India: In UK, Divorce is filed in a civil county court under the Matrimonial Causes Act 1973. The financial settlement consisting of any lump sum upon separation, and spousal maintenance is decided as part of the civil proceedings by a single judge court. Child maintenance is covered under the Child Support Act 1991, and in summary implies that the non-resident parent pays 15% of their monthly income to the resident parent for one child, that goes up to 25% for two children. 

Editor’s Note: While Divorce can be a painful experience for both husband and wife, in India, Divorce leads to immense distress In India because first – the society does not understand the concept of parting ways if you are not happy with each other and second – the laws for divorce are so stressful and cumbersome (if it is not mutual) that you would rather spend life with a person who you do not like/suffering with rather than fighting a battle in the court to find peace. In my personal opinion, this is also a reason for many people not honouring their partners and the relationship because they look outside when they are not happy inside of a marriage.  While a divorce is painful for anyone, it is ‘dangerous’ to say the least for a man in India. A plethora of criminal, civil cases combined if you file for divorce where your entire family pays the price (of the husband), can take quite a toll on your life. The intent of this article is to draw a comparison between laws in UK vis a vis India. The article above is a personal study shared by an Indian man who is battling a divorce in UK and Indian Courts. The idea is – while we have brought several laws from west and other countries without looking at the judicial setup in India, we have absolutely forgotten that the laws over there do not inflict injustice on one gender in the name of justice to another gender…..

What is pertinent to note here in Indian context is also the fact that those NRIs (husbands) who face a broken marriage with an Indian partner, more often than not end up fighting several court battles in their own country (divorce and compensation) while also facing litigations in form of IPC 498A, Domestic Violence Act and several other cases in India.